*कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक संपन्न हुई*

*जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण हेतु जियोलाजिकल स्टडी कराए-कलेक्टर*

            झाबुआ 04 अक्टूबर, 2024। नेहा मीना कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल उपयोगिता समिति जिला झाबुआ की अध्यक्षता में 04 अक्टूबर 2024 जिला पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन विभाग के निर्मित सिंचाई तालाबों से इस वर्ष रबी सिंचाई एवं विभिन्न शहरों के लिये पेयजल आरक्षण हेतु बैठक में पेटलावद नगर के लिये चोरबोराली तालाब से 0.51 मि.घ.मी. तथा थांदला नगर के लिये शिवसागर तालाब से 0.42 मि.घ.मी. पानी पेयजल हेतु एवं विकासखण्ड पेटलावद, थांदला, झाबुआ, राणापुर एवं रामा के लिए 154 ग्रामों की समूह जल प्रदाय योजनान्तर्गत 9.14 मि.घ.मी. जल माही परियोजना से एवं ए.के.व्ही.एन. मेघनगर हेतु 0.18 घ.मी. जल आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
             कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि जिले में जल उपयोगिता हेतु विभिन्न प्रयासों को अपनाया जाए, जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण हेतु जियोलाजिकल स्टडी कराए, वर्षा जल सतही प्रवाह के रूप में बहकर व्यर्थ होने से बचाने के लिए वर्षा जल संचयन के संरचनाओं के निर्माण को गंभीरतापूर्वक लिया जाए जिससे दूरगामी परिणाम प्राप्त किये जा सके। कलेक्टर एवं समिति के अध्यक्ष द्वारा पेयजल की बकाया राशि जमा कराने हेतु संबंधित निकायों को निर्देशित किया गया है।
            बैठक में समिति के सचिव एवं कार्यपालन यंत्री श्री विपिन पाटीदार द्वारा अवगत कराया गया कि नहरों की साफ-सफाई का कार्य रबी सिंचाई के पूर्व करवाया जायेगा तथा कृषकों की मांग अनुसार रबी सिंचाई हेतु नहरों में पानी छोड़ा जायेगा साथ ही विभाग की योजनाओं एवं अन्य स्त्रोतों से पानी लिये जाने हेतु म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमिटेड बिना जल संसाधन विभाग की लिखित अनुमति के विद्युत संयोजन नहीं करें ताकि नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा सकें तथा आरक्षित जल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
           इस वर्ष जिले में एक माही वृहद् परियोजना से 22670 हेक्टेयर क्षेत्र में एवं 246 सिंचाई स्त्रोतों से उपलब्ध जल अनुसार 47558 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 70228 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त तालाबों में उपलब्ध जल अनुसार ही सिंचाई हेतु जल प्रदाय किया जायेगा। बैठक में जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, म.प्र.जल निगम तथा नगर पालिका/परिषद् के अधिकारी एवं अन्य  उपस्थित रहे।