🙏🌼क्या जिला प्रशासन खुद बचाने में लगा है झोला छाप डॉक्टरो को*🙏🙏

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*क्या मुख्यमंत्री से बड़े हो गए है मुख्य चिकित्सा अधिकारी-आदेश को कोई तवज्जों ही नही…..?*

*जिला प्रशासन लापरवाह अधिकारीयो की जवाबदेही तय कर कब उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी …?*


*झाबुआ/।  मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने दमोह घटना के बाद प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को प्रदेश में चल रहे फर्जी अस्पताल ओर फर्जी डिग्री धारी डाक्टरों के साथ ही झोलाछाप डॉक्टरों के चल रहे अवैध क्लीनिकों का सर्वे ओर जांच कर, फर्जी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।वही एक आदेश आयुक्त चिकित्सा शिक्षा संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश शासन भोपाल की ओर से आदेश क्रमांक 248 भोपाल दिनांक 15/7/2024 जारी किया था।

*बस कागजी खानापूर्ति…*
झाबुआ जिले में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शायद मुख्यमंत्री के आदेश को हवा हवाई समझ कर बैठ गए है। अब तक इक्का दुक्का को छोड़कर कोई भी कार्यवाही झोलाछाप डॉक्टरों के अवैध क्लीनिकों के खिलाफ नहीं की गयी गयी है। बस कागजी खानापूर्ति हेतु जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सोमवार 21 अप्रैल 25 को आनन-फ़ानन में झोलाछाप डॉक्टर ओर अवैध  क्लिनिक की जांच कर कार्यवाही हेतु आदेश भी जारी कर दिया था। लेकिन जब यह स्वयं मुख्यमंत्री ओर विभागीय आदेश को तवज्जो नहीं दे रहे तो इनके आदेश को इनके नीचे के अधिकारी क्यों गंभीरता से लेंगे…?

*आदेश नुसार जानकारी प्रति सप्ताह कार्यालय में प्रस्तुत करना है…*
गौरतलब है कि इसके पूर्व में दो आदेश भी जारी हुए थे,उन पर ब्लॉक मेडिकल अधिकारीयो ने क्या कार्यवाही की…..? इस बात की जानकारी लेकर लापरवाह ब्लाक मेडिकल अधिकारी पर कार्यवाही होना थी क्योंकि उनके द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 5133 झाबुआ दिनांक 18/7/24 एवं पत्र क्रमांक 2579 दिनांक 15/4/2025 का उल्लेख किया जारी हुआ जिसका पालन सीएमएचओ के अधीनस्थ अधिकारीयो ने किया ही नहीं ,ऐसा हमारा मानना है कि उनकी जवाबदेही तय करते विधि अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए थी लेकिन अब जब तीसरा भी आदेश जारी हुआ जिसमें विशेष इस बात का उल्लेख  किया गया है कि आपको पुनः: निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर के आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी- राजस्व  एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले फर्जी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जानकारी प्रति सप्ताह कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

*70 दिन हो गए तीसरे आदेश को भी…*
तीसरे आदेश को भी जारी हुए करीबन 70 दिन हो गए एकाध दिखावे की कार्यवाही के अलावा जिले के राणापुर, पेटलावद,थांदला,झाबुआ, मेघनगर, रामा इत्यादि में किसी भी ब्लॉक मेडिकल अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश को शायद तवज्जो नहीं दे रहे तभी कोई कार्यवाही इतने दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुई जबकि जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेकडो झोलाछाप डॉक्टरों की फौज ग्रामीण क्षेत्रों में क्लिनिक खोलकर बैठी है कि न तो जांच की गई न सर्वे किया न कोई कार्यवाही हुई ऐसा हमारा मानना है अगर सीएमएचओ के आदेश का पालन होता तो अभी तक अनगिनत कार्यवाही होती ही लेकिन इस बारे में कुछ भी लिखना हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है।

*क्या बड़ी घटना घटित होने के बाद जागेगा प्रशासन…?
अब लगता है कि कोई बड़ी घटना घटित होगी तभी जिला प्रशासन ओर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ओर उनके अधीनस्थ ब्लॉक मेडिकल अधिकारी चिरनिंद्रा से जागते हुए शायद कोई कार्यवाही जिले में अनगिनत झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिकों पर करेंगे,तब तक तो झोलाछाप डॉक्टरों की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ओर उनके अधीनस्थ ब्लॉक मेडिकल अधिकारी के आशीर्वाद से मोज ही मौज है।

*3 वर्ष का कारावास व जुर्माना पचास हजार रुपये  का प्रावधान*
अधिनियम की धारा 7-ग के उल्लंघन में कारावास की कालावधि 3 वर्ष तक व जुर्माना पचास हजार रुपये तक का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि धारा 7-ग का संबंध गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सकों से है।म.प्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 का उल्लघंन, न्यायालय में दोषसिद्धी (Conviction) होने पर दण्डनीय है जिसके प्रावधान धारा 8 में वर्णित हैं।

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