🌼🙏भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा (NAKSHA) कार्यक्रम के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली गई*💐🙏

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            झाबुआ, 01 अगस्त 2025। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री मनोज जोशी की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में एक ऑनलाइन बैठक में जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों से चयनित 157 शहरी स्थानीय निकायों में राष्ट्रीय ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा (NAKSHA) कार्यक्रम के कार्यक्रम पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये गए।
             बैठक में नक्शा कार्यक्रम का सामान्य अवलोकन किया और इसके कार्यान्वयन की स्थिति, कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय समितियों का गठन पर चर्चा की। जीआईएस आधारित मानचित्रण स्थिति और संपत्ति कराधान के साथ-साथ भूमि अभिलेखों और पंजीकरण कार्यों की शहरी स्थानीय निकाय प्रणालियों के साथ एकीकरण के बारे में जानकारी दी गई। नगरपालिका और राजस्व अधिकारियों सहित क्षेत्र सर्वेक्षण टीमों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। भूमि संसाधन विभाग और राज्य नोडल एजेंसियों के साथ समन्वय पर चर्चा, नक्शा वेब जीआइएस पोर्टल और इसके कस्टमाइजेशन तथा इस प्रोजेक्ट में आने वाले मुद्दे/चुनौतियाँ पर चर्चा कर आगे समर्थन के लिए सुझाव मांगे गए।
             नक्शा (NAKSHA) कार्यक्रम से व्यवस्थित भूमि रिकार्ड की अनुपलब्धता, पुराने और अधूरे डेटा के कारण सरकारी दस्तावेजों एवं वास्तविक भूमि स्वामित्व में अंतर, राज्यों में एक समान प्रणाली का अभाव, स्वामित्व विवाद और अवैधानिक कब्जे की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इस कार्यक्रम अंतर्गत शहरी भूमि के हवाई सर्वेक्षण (ड्रोन सर्वे, 2डी नैडिर कैमरा, ओब्लिक एंगल कैमरा, लिडार सेंसर- 3डी मैपिंग तकनीक) से सटीक मैपिंग, राज्य सरकार एंव नागरिक भागीदारी से भूमि रिकार्ड का सत्यापन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसान एक्सेस एवं भू स्थानिक डॉटा से सटीक अर्बन प्लानिंग की जा सकेगी।
              इससे व्यापक डिजिटल भूमि रिकार्ड, सटीक एंव ऑनलाईन भूमि रिकार्ड उपलब्ध होने से जमीन के मालिकाना हक में स्पष्टता, शहरी भूमि प्रबंधन में सुधार जैसे- संपत्ती लेन-देन और ऋण प्राप्ती को सरल बनाना, उन्नत शहरी भूमि प्रशासन, आपदा प्रबंधन और आधारभूत संरचनाओं में रूकावट की समस्या का समाधान, भूमि स्वामित्व विवादों में कमी, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में सुधार और शहरी निकायों की मजबूत वित्तीय स्थिति, भूमि रिकार्ड को पारदर्शी एवं सटीक और सभी के लिए उपलब्ध बनाना।
               इस दौरान जिले से कलेक्टर नेहा मीना, सहायक कलेक्टर श्री आशीष कुमार एवं अधीक्षक भू-अभिलेख श्री पवन वास्केल उपस्थित रहे।
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