🌼💐कलेक्टर द्वारा एट्रोसिटी एक्ट की जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति तथा जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सलाहकार समिति की ‌द्वितीय त्रैमास की बैठक आयोजित की गई*💐🌼

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           झाबुआ, 05 अगस्त 2025। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के नियम 1995 के नियम 17 के तहत् जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति तथा जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सलाहकार समिति की कैलेण्डर वर्ष 2025 की ‌द्वितीय त्रैमास की बैठक 05 अगस्त 2025 को अपरान्ह 04.00 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई।
            बैठक में कलेक्टर द्वारा सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, पुलिस विभाग एवं जिला लोक अभियोजन से संबंधित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती सुप्रिया बिसेन द्वारा अवगत कराया कि अधिनियम अंतर्गत 1 जनवरी 2025 से 31 जुलाई 2025 तक विभिन्न अपराधों में अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 5 प्रकरण एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल 15 प्रकरण प्राप्त हुए है। विभाग अंतर्गत अनुसूचित जाति के 4 प्रकरण स्वीकृत किए, 3 प्रकरणों का भुगतान किया जा चुका हैं तथा 1 प्रकरण भुगतान हेतु लंबित है। 2 प्रकरण अन्य जिलों से संबंधित होने के कारण संबंधित जिलों को भेज दिए गए हैं। विभाग अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल 15 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं 14 प्रकरणों का भुगतान किया जा चुका हैं, राशि आवंटन के अभाव में 1 प्रकरण भुगतान हेतु लंबित है। 2 प्रकरण अन्य जिलों से संबंधित होने के कारण संबंधित जिलों को भेज दिए गए हैं।
              पुलिस विभाग द्वारा अधिनियम अंतर्गत तीन माह से अधिक एवं एक माह से कम 1 जनवरी 2025 से अंत जुलाई 2025 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लंबित प्रकरणों के बारे में जानकारी दी गई। विभाग अंतर्गत अनुसूचित जाति के कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुए तथा इसी के साथ ही घटना स्थल का राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण के बारे में बताया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा 1 जनवरी से अंत जून 2025 की स्थिति में कोर्ट में लंबित एवं निराकृत प्रकरणों के बारे में जानकारी दी गई।
               कलेक्टर द्वारा लंबित प्रकरणों की सतत् मॉनिटरिंग की जाकर यथा संभव निराकृत किए जाने के निर्देश दिए। साक्ष्य आधारित लंबित प्रकरणों में व्यक्ति के साक्ष्य प्राप्त कर निराकृत किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के पीडितों को लाभांवित राहत राशि, साक्षियों को यात्रा भत्ता,भरण-पोषण व्यय भुगतान, अनुसूचित जाति/जनजाति लंबित अपराध, न्यायालय में प्रस्तुत किए गए चालान के बाद लोक अभियोजक के स्तर पर कार्यवाही की स्थिति और राहत प्रदान हेतु लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जनजातीय कार्य विभाग, पुलिस विभाग एवं जिला लोक अभियोजन से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 
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