इधर लोक सभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वही जिला कलेक्टर के एक आदेश से लोकसभा क्षेत्र रतलाम झाबुआ अलिराजपुर संसदीय क्षेत्र में ईस आदेश से राजनीति गर्मा गई है,दूधी सिंचाई परियोजना संभाग नरसिंहपुर में सिंचाई विभाग के द्वारा एक परियोजना का निर्माण हो रहा है इस दूधी सिंचाई परियोजना में वन विभाग का जंगल डूब में जाने से है इसकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य शासन ने झाबुआ जिले में राजस्व विभाग की 764 हेक्टर भूमि वन विभाग के द्वारा जंगल लगाए जाएंगे यह आदेश निकलने के पश्चात झाबुआ जिले के ग्रामीण इलाकों के आदिवासी ग्रामीण नाराज होकर आदिवासी सामाजिक jays संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओ ने मोर्चा खोल दीया है jays संगठन जिला अध्यक्ष रमेश कटारा, उपाध्यक्ष माजु डामर सहित jays संगठन के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस bjp सरकार ने पहले हमारे गरीब आदिवासीयो की जमीन 8 लाइन रोड़ की लीए छीन ली गई फिर फैक्ट्रीयो के नाम से जमीन को हम आदिवासी किसानों से छीन लिया और अब 764 हेक्टर भूमि जो कि राजस्व विभाग की है हमसे छीनी जा रही है यदि ऐसा होता है तो आदिवासी संगठन चुप नहीं बैठेगा सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा
