झाबुआ कलेक्टर द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत् जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति तथा जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सलाहकार समिति की द्वितीय त्रैमास की बैठक आयोजित
अरुण ओहारी की रिपोर्ट
झाबुआ 26 जून, 2024। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति तथा जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सलाहकार समिति की द्वितीय त्रैमास की बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई।
बैठक में जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत जिला स्तर पर प्राप्त प्रकरण, स्वीकृत राहत प्रकरण, वितरित राहत राशि एवं लंबित राहत राशि प्रकरणों की समीक्षा की गई।
पुलिस विभाग से संबंधित वर्ष 2024 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत माह 01 जनवरी 2024 से माह जून 2024 अद्यतन स्थिति में तीन माह से अधिक कुल लंबित प्रकरण, एक माह से अधिक किन्तु 03 माह से कम लंबित प्रकरण, एक माह से कम लंबित प्रकरण, पुलिस विभाग में विवेचना / अनुसंधान में प्रकरण लंबित रहने के कारण एवं घटना स्थलों का राजपत्रित अधिकारियों (एस.पी./डी.एस.पी./ एसडीओपी.) द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण की समीक्षा की गई। जिला लोक अभियोजन अधिकारी न्यायालय से संबंधित कोर्ट में लंबित एवं निराकृत प्रकरण की समीक्षा की गई।
कलेक्टर द्वारा कहा गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रकरणों को संवेदनशील होकर गंभीरता से लिया जाए । पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। कोर्ट में लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकृत करने के निर्देश दिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत लंबित प्रकरणों को जल्द निराकृत करने के साथ ही पीड़ित को राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए।
इस दौरान अपर कलेक्टर श्री एस एस मुजाल्दा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पी एल कुर्वे, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती निशा मेहरा, संयुक्त कलेक्टर श्री सत्यनारायण दर्रो, जिला कोषालय अधिकारी श्रीमती ममता चंगोड एवं जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सलाहकार समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
